खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ग तक कम दामों में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि प्रदेश में अन्त्योदय परिवारों को अन्नपूर्णा भंडार के माध्यम से चीनी वितरण प्रारम्भ करने पर विचार किया जायेगा।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने सदन को बताया कि सक्षम स्तर पर निर्णय के उपरान्त उचित मूल्य दुकानों पर चीनी आपूर्ति बन्द की गई थी। केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 तक बीपीएल एवं अन्त्योदय परिवारों को प्रत्येक राशन कार्ड पर प्रति यूनिट 500 ग्राम चीनी के लिए का आवंटन किया जाता था। वर्ष 2017-18 में केन्द्र सरकार द्वारा लागू की गयी नई नीति के तहत एक जून 2017 से अन्त्योदय परिवारों को एक किलो चीनी प्रति परिवार प्रति माह दी जा रही थी।
उन्होंने कहा कि अन्त्योदय परिवारों को चीनी वितरण के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में 10816.66 मैट्रिक टन चीनी की खरीद की गयी। इसी प्रकार 2020-21 के प्रथम त्रैमास में 1520.30 मैट्रिक टन की खरीद की गयी इससे पहले विधायक श्री कालीचरण सराफ के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि 31 मार्च 2021 को चीनी का आवंटन आदेश जारी किया गया था, उसके पश्चात् कोई आदेश जारी नहीं किया गया।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष की बजट घोषणा के तहत प्रदेश की 5 हजार उचित मूल्य की दुकानों को अन्नपूर्णा भंडार के रूप में विकसित किया जाएगा। जिससे उस क्षेत्र विशेष के व्यक्तियों के लाभान्वित होने के साथ ही अन्नपूर्णा भंडार के संचालक की आय में भी वृद्धि हो सकेगी।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राशन वितरण प्रक्रिया में अनियमितताओं को रोकने के लिए विभाग द्वारा समय-समय उचित मूल्य की दुकानों की जाँच की जाती है एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सम्बंधित के विरुद्ध नियमानुसार निलंबन एवं निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाती है।
इससे पहले विधायक श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा स्मार्ट पीडीएस (Scheme for modernization and Reforms through Technology in Public Distribution System) योजना अप्रेल, 2023 से प्रारम्भ की गई जो मार्च, 2026 तक लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि इसके तहत राशन कार्ड मेंनेजमेंट,सप्लाई चैन ऑपरेशन,एफपीएस ऑटोमेशन,पोर्टेबिलिटी डाटा प्रमाणीकरण, डाटा विशलेषण, राशनकार्डों के डी-डूप्लिकेशन/प्रमाणीकरण से संबंधित कार्य किये जा रहे हैं।
उन्होंने जानकारी दी कि वर्तमान में 25,527 उचित मूल्य दुकानदारों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। जहां पर ई-पोस मशीन,IRIS मशीन एवं इलेक्ट्रोनिक तुलन यंत्र से संयोजित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इस योजना के माध्यम से प्रदेश के 1,06,34,518 राशन कार्ड धारी,4,39,08,363 यूनिट को बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद पारदर्शी रूप से प्रतिमाह समयबद्ध तरीके से राशन वितरण किया जा रहा है। संबंधित लाभार्थी को बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद राशन सामग्री वितरण होने से अनियमितता की संभावना नगण्य है।
श्री गोदारा ने जानकारी दी कि इस योजना के तहत प्रदेश के समस्त 41 जिलों की उचित मूल्य की 25,527 दुकानों को शामिल किया गया है। जिनमें से शेष 4 दुकानों -बीलखेडाडांग (जिला बारां) की 2,मोठडी (जिला बाड़मेर) की 1, छींड (कोटपुतली-बहरोड) की 1 में नेटवर्क समस्या के कारण उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन के बिना ऑफ-लाइन वितरण किया जा रहा है।
