National Entrance Tests: लोकसभा चुनाव प्रक्रिया की तरह राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन का प्रस्ताव

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आम चुनाव की तरह नीट, सीयूईटी और यूजीसी नेट जैसी महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करवाने का प्रस्ताव दिया गया है लोकसभा चुनाव प्रक्रिया के तरह ही इन परीक्षाओं के आयोजन के लिए समान रूप रेखा तैयार की जानी चाहिए।

पूर्व इसरो प्रमुख के राधा कृष्ण के अध्यक्षता में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी इस कमेटी के द्वारा प्रदर्शित सुनिश्चित करने के लिए आम चुनाव की तरह नीट सीयूईटी और यूजीसी नेट जैसी महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाएं यानि राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं को आयोजित करने का प्रस्ताव वर्तमान में दिया गया है पैनल द्वारा वर्तमान में सुझाव दिया गया है कि इन परीक्षाओं की आयोजन के तहत राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार को भी इसके अंदर सहयोग करना चाहिए लोकसभा चुनाव प्रक्रिया की तरह ही इन प्रक्रियाओं के आयोजन के लिए एक समान रूप रेखा तैयार की जानी चाहिए जिसमें सरकार की तरफ से जिला कलेक्टर तक पूरे राज्य प्रशासनिक तंत्र को शामिल किया जाता है।

National Entrance Tests
National Entrance Tests

कमेटी की तरफ से बताया गया है कि हर परीक्षा के अंदर पर एनटीए का एक प्रीसाइडिग ऑफिसर होना चाहिए जो ओवरऑल इंचार्ज होगा इस ऑफिसर की यह जिम्मेदारी रहेगी कि इस प्रक्रिया निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार हो ठीक उसी तरह जैसे मतदान केदो को मैनेज किया जाता है यानी कि कमेटी चाहती है कि लोकसभा चुनाव की तर्ज पर ही निर्धारित पोर्टल कॉल के तहत सभी लोग इसमें एक साथ जूते और एनटीए पर सभी नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम आयोजित करवाने की जिम्मेदारी वर्तमान में है।

पैनल द्वारा यह भी सुझाव दिया गया है कि जैसा कि चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों वाले कमरों को मतदान अधिकारियों और उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों के उपस्थिति में सील किया जाता है और मतदान के दिन उनकी सुरक्षा की जाती है इस तरह परीक्षा से पहले ही जिला प्रशासन और पुलिस की उपस्थिति में टेस्टिंग सेंटर को सील किया जाना चाहिए और उसके बाद में परीक्षा के लिए टेस्टिंग सेंटर को अनशील करने तक प्रशासन और एनटीए अधिकारियों द्वारा इन केदो की हिफाजत की जानी चाहिए।

National Entrance Tests Check

कमेटी के द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इस प्रक्रिया के लिए राज्य और जिलों के सहयोग किया जाना चाहिए पैनल ने राज्य और जिला स्तरीय समन्वय कमेटी की स्थापना करने की बात भी सामने रखी है इसके अलावा सभी की भूमिका को लेकर सुझाव भी दिया है स्टेट लेवल कमेटी का नेतृत्व नोडल अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसे चीफ सेक्रेटरी द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा इसके साथ ही राज्य पुलिस का एक प्रतिनिधि एक सहायक खुफिया ब्यूरो अधिकारी, एक स्टेट लेवल एनआईसी यानि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र अधिकारी और एनटीए डायरेक्टर जनरल द्वारा नामित एक नोडल अधिकारी बीच में शामिल किया जाएगा।

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